इस जिले के गोबर विक्रताओं ने कमाए अब तक 7 करोड 39 लाख 96 हजार 698 रूपए

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डॉ मिर्जा कवर्धा

कवर्धा, 16 मई 2023। कबीरधाम जिले में राज्य सरकार की फ्लैगशिप गौधन न्याय योजना का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब तक जिले में 3 लाख 69 हजार 983 क्विंटल इस योजना के तहत गोबर की खरीदी कर ली गई है। जिले के गौपालकों एवं गोबर विक्रेताओं को अब तक गोधन न्याय योजना के तहत 7 करोड़ 39 लाख 96 हजार 698 रूपए का उनके बैक खातों के माध्यम से सीधे भुगतान कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल द्वारा इस योजना के तहत प्रत्येक 15 दिनों में गोबर विक्रेताओं को सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से जारी जारी की जाती है।

कलेक्टर  जनमेजय महोबे ने आज समय-सीमा की बैठक में राज्य सरकार की सर्वप्राथमिकता वाली गौधन न्याय योजना की गहनता से समीक्षा की। कलेक्टर ने जनपद सीइओ को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और गौपालकों का अतिरिक्त आमदानी एवं जैविक खेती को बढ़ाने के उद्ेश्य से यह योजना संचालित हो रही है। गोबर से जैविक खाद बनाने के लिए गोबर प्रति किलो दो रूपए की दर निर्धारित है। उन्होने कहा कि जिले के प्रत्येक सक्रिय गौठानों में पंजीकृत गोबर विक्रेताओं अथवा गौपालकों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। कलेक्टर ने जिले के सभी गौठानों में गोबर खरीदी सुनिश्चित करने के लिए लिए जनपद सीईओ को निर्देशित किया है। बैठक में डीएफओ  चूड़ामणि सिंह, जिला पंचायत सीईओ  संदीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर  इंद्रजीत बर्मन सहित समस्त एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, जनपद सीईओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि कबीरधाम जिले में राज्य सरकार की सुराजी गांव योजना के तहत गांवो में गाय-बैल एवं गौवंशीय मवेशियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 380 गौठान संचालित है, जिसमें 374 गौठान सक्रिय है। जिले के 253 गौठान स्वावलंबी बन गए है। इन गौठानों में 2 हजार 353 गोबर विक्रेताओं के माध्यम से गोबर खरीदी की जा रही है। अब तक इन गौठानो के गाध्यम से 7 करोड 39 लाख 96 हजार 698 रूपए से 3 लाख 69 हजार 983 क्विंटल गोबर की खरीदी कर ली गई है। अर्थात जिले के गोबर विक्रेताओं ने गोबर बेचकर 7 करोड 39 लाख 96 हजार 698 रूपए कमा लिए है। कलेक्टर ने इस योजना का लाभ जिले के सभी गोपालाकों एवं गोबर विक्रेताओं को पहुचाने के लिए निर्देशित किया है।

आयुष्मान कार्ड बनाने घर-घर पहुचेगी टीम, कार्ड बनाने वाले प्रेरक और बीएलई टीम को मिलेगी पांच-पांच रूपए की इनसेंन्टीव

कलेक्टर  जनमेजय महोबे ने कहा कि जिले के प्रत्येक परिवारों के सभी सदस्यों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड का लाभ मिलना चाहिए। उन्होने स्वास्थ्य सुविधाओं को लाभ पहुंचाने के लिए जिले के समान्य सेवा केन्द्र संचालक बीएलई और मितानिन कार्यकर्ताओं के घर-घर जानकर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा पंजीकृत निजी अस्पतालों में इस योजना के माध्यम से बेहतर उपचार कराया जा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि घर-घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने वाले बीएलई और मितानिन कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा अन्य ऐसे संगठन जो इस कार्ड को बनाने के लिए लोगों के प्रेरित करते है उन्हे प्रत्येक कार्ड के लिए पांच-पांच रूपए प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। बीएलई द्वारा आयुष्मान कार्ड का अपडेट भी किया जाएगा। ऐसे कार्ड धारक जिनका वर्तमान में मृत्यु हो गई है अथवा पलायन कर किसी अन्य जगह चले गए है, ऐसे कार्डो का अपडेट किया जाएगा साथ ही नए हितग्राहियों का कार्ड भी बनाया जाएगा।

जिले के 515 स्कूलों के संधारण एवं मरम्मत के लिए 17 करोड़ रूपए स्वीकृत

कलेक्टर महोबे ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत स्कूलों भवनों के मरम्मत एवं संधारण कार्य के लिए स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने इस योजना के तहत स्वीकृत जिले के 515 स्कूलों को शीघ्र मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत जिले के 515 स्कूलां को मरम्मत कार्य के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव बनाकर प्रेषित किया गया था। इस स्कूलों के मरम्मत एवं संधारण कार्य के लिए 17 करोड़ रूपए की स्वीकृति मिली हैं। आरइएस के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया के बाद एंजेसियों को वर्क आर्डर जारी किया गया है। कलेक्टर ने निर्धारित समय पर सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में अनुपस्थित मंडी सचिव को शोकॉज नोटिस, बिजली शिकायतों का समाधान के करने के निर्देश दिए

कलेक्टर महोबे ने समय-सीमा की बैठक में जिला कृषि उपज मंडी के सचिव की अनुपस्थिति पर खासे नाराज हुए। उन्होने कलेक्टोरेट अधीक्षक को मंडी संचिव के विरूद्ध शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में लंबित सभी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बिजली कटौती की शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बिजली विभाग से संबंधित शिकायतों का निराकरण करने के लिए हेल्प डेक्स भी संचालित किया जा सकता है।