Editor In Chief
डॉ मिर्जा कवर्धा
छुरिया ;- छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया व ग्रामीण पंचायत मंत्री व नगरी निकाय विभाग का लक्ष्य है वे प्रदेश मे गरीब जो पात्रता रखते है उन्हे योजना का लाभ मिले प्रधानमंत्रीआवास बनवाने मे सरकार उन्हें हर संभव मदद करने पहल कर रहा है उसके बाद भी समय पर लक्ष्य पूरा नहीं होने के पिछे कुछ तो कारण है जिसे शासन प्रसासन मे बैठे लोग समझना नहीं चिहते या बेखबर है पी एम आवास ग्राम पंचायत का हो या नगरी व शहरी क्षेत्र का सरकार द्वारा हितग्राहियों को आवास बनाने के लिए जो राशि तय किया है वर्तमान मे ईट रेत का जो दाम है उक निर्धारित राशि मे आवास बनाना संभव नहीं है वजह अवैध ईट भठ्ठे रेत माफियाओं से उन्हें मंहगे दरो मे खरिदी करना पड़ रहा है पूर्व मे ईट का रेट 1500 सौ रूपये एक हजार ईट का था आज उन ईटो दाम 4500 – से – 5000 रूपये हजार है मजबूरी मे हितग्राही उचे दाम पर मिटीरीयल लेने को मजबूर है।ग्रामीण क्षेत्रो मे आवास के लिए हितग्राहियों को रेत नदी नालो से लाने अघोषित रूप से छूट दिया गया है पर अब गाड़ी बैल का दौर खत्म हो गया ट्रेक्टर से रेत ढूलाई काफी महगा है मजबूरन उन्हें अवैध रेत लेना पड़ रहा है।
खनिज माफियाओं पर सत्ता के नेता का फरमान कार्यवाही नही करना है?
आज जिले मे खासकर छुरिया क्षेत्र मे बड़े पैमाने पर अवैध ईट व रेत का कारोबार बागद्वार , शिकारी महाका , रानी तलाब,कुमर्रा छुरिया, घुपसाल,भण्डारपुर, हालेकोसा, लालूटोला, डूमरडीह, खुटा छुरिया , घोघरे मे बेखौफ तरीके से जारी है खबर है ग्रामीण शिकायत करते है तब राजस्व का अमला पटवारी मौके पर कार्यवाही करता है तब उन्हें सत्ता के ऐसे नेता जिनके कारनामो से पूर्व भाजपा सरकार का बदनामी हुआ था वर्तमान मे फीर ऐसे नेताओं का वहीं रवैया है बताते है एक गाँव मे बड़े पैमाने मेअवैध ईट बनाया जा रहा था मौके पर पटवारी पहुंच कर कार्यवाही कर रहा था तभी उसे उक्त भाजपा नेता का फोन आता है कार्यवाही नहीं करे अगर कार्यवाही किया तो तुम्हारा बस्तर ट्रासफर तैय है मजबूर राजस्व अमला को बैरग लौटना पड़ा खनिज विभाग आख मुदे बैठा है या इन रेत माफियाओं से मिलीभगत तब तो उनके द्वारा कार्यवाही किया जाता है अवैध कार्यों पर कार्यवाही के लिए सत्ता के लोग ही मना करे उन संबंधित अधिकारी कर्मचारी को ताबदला का धमकी दिया जाने खबर सरकार के लिए चिन्ता का विषय है।ऐसे हालात मेआम जनता बेबस वही पी एम आवास के हितग्राही माफियाओं से उचे दामों पर मिटीरीयल लेने मजबूर है जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास के लिए जो राशि तय है उक्त राशि पर वर्तमान मे ईट रेत का जो दामों पर मिल रहा है हितग्राही कोआवास निर्माण पूरा करना संभव नहीं है। समय रहते शासन प्रसासन के लोग रेत ईट माफियाओं पर लगाम नही कसा कार्यवाही नही किया गया तो सरकार का महत्वपूर्ण योजना पी एम आवास बनाने का लक्ष्य भठ्ठा बैठने से कोई रोक नहीं सकता सरकार का फजीहत होना तैय है।
