जगमड़वा लघु जलाशय योजना: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से जगमड़वा बांध निर्माण ने लिए 39.77 करोड़ की निविदा जारी, बांध निर्माण कार्य जल्द होगा प्रारंभ.. जगमड़वा जलाशय योजना के निर्माण से 1820 हेक्टेयर क्षेत्र में सिचांई सुविधा उपलब्ध होगी, मुख्य नहर से 14 गांव के हजारों किसान होंगे लाभान्वित… किसानों की समृद्धि और खुशहाली मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय सरकार की प्राथमिकता में शामिल-उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा,

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डॉ मिर्जा कवर्धा

कवर्धा, 17 नवंबर 2024। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप प्रदेश में बरसो से लंबित सिंचाई परियोजनाओं तथा योजनाओं निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है।

कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम बोदलपानी में 69.76 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जगमड़वा जलाशय योजना के निर्माण कार्य को गति मिली है।राज्य शासन से इस बांध के निर्माण के लिए 39.77 करोड़ रुपए जारी की गई है। जिसकी निविदा आमंत्रित की गई है, जिसके बाद निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ होगा। उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री  विष्णुदेव से किसानों की सुविधाओं के विस्तार के लिए कबीरधाम जिले के लंबित सिंचाई योजना जगमड़वा जलाशय के राशि जारी करने के लिए विशेष अनुरोध किया था।

कलेक्टर  गोपाल वर्मा ने बताया कि योजना के डुबान में शासकीय, निजी और वन भूमि कुल 120.02 हेक्टेयर भूमि आ रही है , जिसके मुआवजा और व्यपवर्तन के लिए त्वरित गति से कार्यवाई की जा रही है। साथ ही नहर निर्माण के लिए सर्वे और तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है। मुआवजा और भूअर्जन की प्रक्रिया भी साथ-साथ चल रही है। जिसकी भी निविदा लगाई जाएगी।

जगमड़वा जलाशय योजना के निर्माण पर उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने कहा कि किसानों की समृद्धि और खुशहाली मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। प्रदेश सरकार हर किसान को सिंचाई सुविधा, जल संरक्षण और फसल उत्पादन में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह जलाशय योजना न केवल किसानों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करेगी, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी मजबूत बनाएगी।

इस परियोजना के मुख्य नहर से 14 गांवों के हजारों किसानों को सीधा लाभ होगा और 1820 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। यह परियोजना न केवल कृषि विकास बल्कि रोजगार, भू-जल स्तर सुधार, और ग्रामीण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का जरिया बनेगी।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह भी बताया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उपमुख्यमंत्री ने क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों से इस योजना के सफल क्रियान्वयन में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हों और उनके लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।

जगमड़वा जलाशय योजना से क्षेत्र के किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। जगमड़वा जलाशय योजना का शीर्ष कार्य स्थल सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम बोदलपानी है। योजना के तहत नदी पर पिकअप वियर का निर्माण किया जाएगा, जिससे बांयी और दांयी तट नहरों के माध्यम से अंतिम गांवों तक सिंचाई सुविधा पहुंचाई जाएगी। खरीफ सिंचाई उपरांत खेतों में उपलब्ध नमी से रबी फसल गेहू, चना और सब्जी आदि की पैदावार होगी, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। जलाशय से लगभग 498 क्विन्टल प्रतिवर्ष मत्स्य उत्पादन होगा, जिससे ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध होगा। सिंचाई सुविधा के फलस्वरूप कृषि भूमि की दरों में उन्नयन होगा। भू-जल स्तर में वृद्धि होगी, जिससे फसल उत्पादन, पेयजल एवं निस्तारी की समस्या दूर होगी। नहरों के सर्विस बैंक से ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। यह क्षेत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें। वन्य प्राणियों एवं पालतू पशुओं को पानी की सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्य नहर से 14 गांवों के हजारों किसानों को मिलेगा सीधा लाभ:

जगमड़वा जलाशय के निर्माण से खेती किसानी की उन्नति का रास्ता खुलेगा और किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। जगमड़वा जलाशय के निर्माण से ग्राम डुमरिया, बेलहरी, जगमड़वा, बानो, बासीन झोरी, लखनपुर, सिल्हाटी, लोहारा, राम्हेपुर, तिलईभाट, दलसाटोला, धनगांव, नवघटा, सबराटोला के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना से न केवल खेती-किसानी का स्तर ऊंचा होगा, बल्कि रोजगार और क्षेत्रीय विकास को भी नई दिशा मिलेगी

किसानों ने जताया आभार

जगमड़वा जलाशय योजना की निर्माण कार्य में तेजी से क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। इस जलाशय से हमें नियमित सिंचाई का लाभ मिलेगा और हमारी फसलों की पैदावार बढ़ेगी। वर्षों से इस योजना का इंतजार था, जो अब पूरा होता दिख रहा है। सरकार की यह पहल उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी।