शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री, खाद्य मंत्री ,सचिव खाद्य एवं संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति को मांग पत्र सौंपा है..

Editor In Chief 

डॉ मिर्जा कवर्धा 

शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि ने दिनांक 2/4/2025 को रायपुर मुख्यमंत्री निवास एवं वित्त मंत्री खाद्य मंत्री के अलावा सचिव खाद्य एवं संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति को मांग पत्र सौंपा है जिसमें कहा है वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार समुह या समिति में शासकीय राशन दुकान का संचालन करेगी तब से लेकर आज तक आज तक₹1 भी कमीशन अर्थात मजदूरी वृद्धि नहीं की गई है जबकि श्रम अधिनियम व विभिन्न नियमों का यह खुला उल्लंघन माना जा सकता है 20 वर्ष में दुकानदारों की मजदूरी में वृद्धि सरकार द्वारा नहीं एक पैसा का वृद्धि नही किया गया है यह छत्तीसगढ़ सरकार के महिलाओं एवं मजदूर के प्रति कौन सा निती है सरकार को पता है पर यह श्रमिक नियमों का भी पालन नही है जबकि तमाम सरकारी कर्मचारी अधिकारी एवं संसाधन योजना में इन 20 वर्ष में सभी का मजदूरी हो या किमत में वृद्धि सरकार ने किया है अगर नही किया है तो वह है सरकारी राशन दुकानदार के मजदूरी में 2005 में तत्कालीन रमन सरकार जिन्हें चाऊरवाले बाबा के उपाधी मिली और इसी चाऊर के कारण लगातार तीन बार यानी 15 साल सरकार बनाई और चलाई ऊस समय भी दुकानदार को चांवल वितरण में 30 रुपया शक्कर में 5 रुपया नमक में नि शुल्क मिट्टी तेल में 30 पैसा और विभिन्न योजना मध्यान्ह भोजन पुरक पोषण आहार अन्नपूर्णा योजना नि शक्त योजना का राशन बेगारी में दुकानदार से काम कराई गई जो आज 2025 में भी वही मजदूरी एवं बेगारी में सरकार द्वारा राज्य के 14 हजार राशन दुकान के संचालक जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायत,सहकारी समिति, उपभोक्ता भंडार ,एवं खाद्य सुरक्षा सहकारी समिति द्वारा संचालित राशन दुकानदार से काम लिया जा रहा है जिसके खिलाफ राज्य के राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ ने मांग करते हुए कहा है सरकार राशन दुकानदार के साथ न्याय करें और मजदूरी में वृद्धि करें सभी को पत्र देकर निवेदन किया है और बताया है भारत देश के आसपास राज्य में मजदूरी कमिशन 200 रुपया राशन दुकानदार को दिया जा रहा है पर छत्तीसगढ़ राज्य में बेगारी और 30 रुपया 5 रुपया मात्र दिया जा रहा है वह भी हर माह के स्थान पर 5 से 6 माह के बाद भी जद्दोजहद करनी पड़ती है तो दिया जा रहा है उसे हर माह वृद्धि कर दिया जाये मांग किया है साथ ही संघ ने माग पत्र में शिकायत करते हुए जांच और कार्यवाही की मांग की है पी डी एस बारदाना उठाई गई है जिसका भुगतान इन संचालक को वर्ष नवम्बर 2018 से आज 2025 तक 100% बारदाना की राशि भुगतान नही किया है विपणन संघ भुगतान सहकारी समिति को किया जाना बताया जाता है जबकि सहकारी समिति राशि प्राप्त नही होना बताया जाता है जबकि विभागीय दस्तावेज एवं जानकारी अफ़सर से दिया जाता है बारदाना की भुगतान किया जा चुका है यह राशि करोड़ों रुपया है जो घोटाला तो नही कर दी गई है जांच कर उचित कार्यवाही एवं भुगतान सिघ्र कराने मांग किया है!

अवगत हो 1अक्टूबर 2024 में इसी मांग को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य भर के राशन दुकानदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे अपर संचालक सरकार के प्रतिनिधि बनकर संघ प्रतिनिधि से सभी मांग जायज मानते हुए सिघ्र पुरा करने और कमीशन में भी वृद्धि करने के आसवासन पर 5अक्टुबर को हड़ताल वापस ली गई थी ऊक्त हड़ताल को आज 6 माह होगया सरकार द्वारा बजट पेश भी कर दी गई पर कमीशन वृद्धि की फाइल वित्त मंत्री के पास अटकी पडी होना विभागीय अफसर बताते हैं इसलिए वित्त मंत्री जी को पत्र देकर मांग किया गया है सिघ्र कमीशन में वृद्धि की जायें