सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करें– कलेक्टर गोपाल वर्मा कलेक्टर ने मोर दुआर, साय सरकार अभियान के अंतर्गत पीएम आवास योजना का शत-प्रतिशत सर्वेक्षण करने के दिए निर्देश, कलेक्टर ने पेयजल संकट पर त्वरित कार्रवाई के लिए विभागों के बीच समन्वय के दिए निर्देश..

Editor In Chief 

डॉ मिर्जा कवर्धा 

कवर्धा, 18 अप्रैल 2025। कलेक्टर  गोपाल वर्मा ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर सुशासन तिहार के दौरान विभागवार प्राप्त आवेदनों का व्यवस्थित रूप से संकलन कर संबंधित विभाग को निराकरण के लिए भेजे जा रहे अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की। कलेक्टर श्री वर्मा ने राज्य स्तर पर संचालित सुशासन तिहार के पहले चरण में प्राप्त सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता से प्राप्त सभी आवेदनों का उचित संधारण सुनिश्चित कर संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाए। विभाग के अधिकारी आम जनता की आवेदनों को पढ़े। उनकी मांग और समस्याओं को समझते हुए उचित निराकरण करें। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की मंशा है कि लोगों की समस्याओं का समय पर उचित समाधान हो सके। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अजय कुमार त्रिपाठी, अपर कलेक्टर नरेंद्र पैकरा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। 

कलेक्टर वर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने-अपने विभागों में प्राप्त आवेदनों को अपने निगरानी में परीक्षण करें। विभागों को प्राप्त ऐसे आवेदन जो विभाग से संबंधित नहीं है, ऐसे आवेदनों को अन्य विभाग में स्थानांतरित करने के पूर्व सतर्कता के साथ परीक्षण उपरांत ही वास्तविक विभाग में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित आवेदनों को बेहद गंभीरता से लेवें। निराकरण में संवेदनशीलता का परिचय देवें। कलेक्टर ने कहा कि प्रतिदिन आवेदनों के अद्यतन स्थिति से अपडेट रहें। उन्होंने शिविर के पूर्व विभागों को प्राप्त सभी आवेदनों का परीक्षण कर निराकरण कर लेने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी कहा कि विभागों को मिले सभी आवेदनों के निराकरण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। किसी भी आवेदन को बिना परीक्षण किए बगैर अस्वीकृत नहीं करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसे आवेदक जिसका निराकरण किया जाना संभव न हो अथवा अपात्रता की श्रेणी में हो, ऐसे आवेदनों को अस्वीकृत करने संबंधी प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए संबंधित आवेदन को अवगत कराया जाए।

कलेक्टर वर्मा ने कहा कि मांग आधारित आवेदनों पर बजट की उपलब्धता के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी और निराकरण की गुणवत्ता की समीक्षा जिला एवं राज्य स्तर पर की जाएगी। सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर की जा रही कार्रवाई की सतत मॉनिटरिंग करें, ताकि कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सुशासन तिहार के तीसरे चरण में 5 मई से 31 मई 2025 तक समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक 8 से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। शिविरों की तिथियों की सूचना एसएमएस और पावती पर्ची के माध्यम से आवेदकों तक पहुंचाई जाएगी। जिन मामलों का समाधान शिविरों में संभव होगा, उनका वहीं त्वरित निराकरण किया जाएगा, जबकि शेष मामलों का निराकरण एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। समाधान शिविरों में न केवल समस्याओं का समाधान किया जाएगा, बल्कि जनकल्याणकारी और हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी भी नागरिकों को दी जाएगी और आवश्यकता अनुसार नए आवेदन प्रपत्र भी वितरित किए जाएंगे। 

कलेक्टर वर्मा ने 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित ‘मोर दुआर, साय सरकार’ विशेष पखवाड़ा अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शत-प्रतिशत सर्वेक्षण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पात्र और अपात्र हितग्राहियों की सूची पारदर्शिता के साथ तैयार की जाए ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को मिल सके। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की बात कही। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा अधिकारी अलर्ट मोड में कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिन गांवों या मोहल्लों में हैंडपंप या अन्य पेयजल स्रोत खराब हैं, वहां सूचना मिलते ही तुरंत मरम्मत एवं सुधार कार्य प्रारंभ किया जाए। पेयजल संकट को हर हाल में टाला जाए। इसके लिए जनपद पंचायत के सीईओ, नगर पंचायत के सीएमओ, पीएचई विभाग के अधिकारी तथा तकनीकी अभियंताओं के बीच समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।