उपमुख्यमंत्री शर्मा ने दौजरी क्लस्टर के दस ग्राम पंचायतों के विकास के लिए दी एक करोड़ रूपए की सौगात.. विष्णुदेव सरकार के सुशासन में गांव, गरीब, किसान सहित सभी वर्गों में खुशहाली : उपमुख्यमंत्री शर्मा

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डॉ मिर्जा कवर्धा 

कवर्धा, 30 मई 2025। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा आज शुक्रवार को कबीरधाम जिले के प्रवास के दौरान कवर्धा विकासखंड के ग्राम दौजरी में ‘सुशासन तिहार’ के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन की स्थापना हो रही है, जिसके फलस्वरूप गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाएं सहित सभी वर्गों का समुचित विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार गांव से लेकर शहर तक विकास की गंगा बहा रही है। इसी क्रम में उपमुख्यमंत्री शर्मा ने दौजरी समाधान शिविर में दौजरी क्लस्टर की दस ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु एक करोड़ रूपए की सौगात दी। उन्होंने बताया कि ग्राम दौजरी, बरबसपुर, नेवारी, बटरू कछार, जरदी, जेवदन, बिजाई, सोनबरसा, दबराभांठ और बोधाई कुंडा का सुनियोजित विकास किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम के तहत गर्भवती माताओं का गोदभराई तथा बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। समारोह में छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, पूर्व संसदीय सचिव डॉ. सियाराम साहू, जिला पंचायत सभापति  रामकुमार भट्ट, जनपद अध्यक्ष सुषमा बघेल, उपाध्यक्ष  गणेश तिवारी, कलेक्टर  गोपाल वर्मा, जिला पंचायत सीईओ  अजय त्रिपाठी सहित क्षेत्र के पंच, सरपंच एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने शपथ लेते ही अगले ही दिन से प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति देना शुरू किया। किसानों से किए वादे को निभाते हुए 3,100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का निर्णय लिया गया। साथ ही, पूर्व में लंबित दो वर्षों का धान बोनस भी दिया गया। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में राशि स्थानांतरित कर आर्थिक समृद्धि की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। शर्मा ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले हितग्राहियों के लिए प्रति मानक बोरा दर 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रूपए कर दी गई है। साथ ही, रामलला दर्शन योजना प्रारंभ कर अब तक 22 हजार हितग्राहियों को दर्शन का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ को पुनः प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त महतारी वंदन योजना के तहत नई हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम में  सुरेश चंद्रवंशी, डॉ. सियाराम साहू,  ईश्वरी साहू,  रामकुमार भट्ट तथा सुषमा बघेल ने भी ग्रामीणजनों को संबोधित किया। ग्रामीणों एवं युवाओं ने उपमुख्यमंत्री का गजमाला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया।

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप जिले में संचालित सुशासन तिहार की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कबीरधाम जिले में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार 8 अप्रैल 2025 से सुशासन तिहार की शुरुआत की गई, जो तीन चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण 8 से 11 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें कुल 1,16,505 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 1,14,390 आवेदन मांग और 2,115 शिकायत से संबंधित थे।द्वितीय चरण 9 अप्रैल से 4 मई 2025 तक निराकरण का कार्य हुआ। अब तक 1,16,354 आवेदनों का समाधान कर लिया गया है, शेष 151 आवेदनों का निराकरण शीघ्र किया जा रहा है। तृतीय चरण 5 मई से समाधान शिविरों के रूप में प्रारंभ हुआ, जो 30 मई 2025 तक चला। इस दौरान जिले की 471 ग्राम पंचायतें और 7 नगरीय निकाय क्लस्टर में शामिल की गईं। कुल 46 समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। आज 30 मई को विकासखंड कवर्धा के ग्राम दौजरी में आयोजित समाधान शिविर में दौजरी क्लस्टर की दस ग्राम पंचायतों से कुल 2,305 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,297 का निराकरण कर लिया गया है। शेष 8 आवेदनों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। सबसे अधिक आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं, जिनके पात्रता परीक्षण के उपरांत पीएम आवास प्लस 2.0 का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत शौचालय, पेयजल, राशन कार्ड, भूमि समतलीकरण, फौती नामांतरण इत्यादि से संबंधित अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब तक 5 नए राशन कार्ड, 185 व्यक्तिगत शौचालय, 7 नवीन पेंशन, तथा मनरेगा के अंतर्गत 15 भूमि सुधार, 20 पशु शेड, 1 बकरी शेड, 1 मुर्गी शेड, 3 निजी डबरी निर्माण कार्य और 21 नवीन जॉब कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। जो मांगें बड़े निर्माण कार्यों से संबंधित हैं, उन्हें बजट उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।