राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़, दुर्ग संभाग के एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का समर्थन पूरे संभाग के पटवारियों द्वारा,पटवारी करेंगे काली पट्टी लगाकर विरोध
Editor In Chief
डॉ मिर्जा कवर्धा
CamScanner 02-27-2023 12.48.09
राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ जिला शाखा दुर्ग के एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का समर्थन पूरे संभाग के पटवारियों द्वारा,पटवारी करेंगे काली पट्टी लगाकर विरोध ज्ञात हो कि अनुविभागीय अधिकारी (रा) धमधा से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार जिला कलेक्टर दुर्ग द्वारा आदेश क्रमांक 291,292,293,294/भू.अभि./पट.स्था.3 /23 दुर्ग दिनांक 23/02/2023 के अनुसार जिले के 4 पटवारी साथियो को निलम्बन किया गया है |राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ जिला शाखा दुर्ग द्वारा उक्त निलम्बन कार्यवाही को निशर्त शून्य करने की मांग किया गया है ,साथ ही विरोध स्वरुप दिनांक 28/02/2023 को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का निर्णय किया गया है |जिसका रा.प.सं.छ.ग. दुर्ग संभाग भी समर्थन करते हुए निलम्बन बहाली का मांग करते हुए संभाग आयुक्त दुर्ग को ज्ञापन सौपा है|साथ ही संभाग के सभी पटवारी दिनांक 28/02/2023 को जिला दुर्ग का समर्थन करते हुए काली पट्टी लगाकर कार्य करेंगे |
वर्तमान में स्वामित्व योजना अंतर्गत आबादी सर्वे, कृषि संगणना कार्य, रबी फसल गिरदावरी और उसका ऑनलाइन एंट्री, फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल कटाई प्रयोग ,निर्वाचन पुनरीक्षण आदि कार्य पटवारियों द्वारा किया जा रहा है ,सभी कार्य समय सीमा के है।इसके अतिरिक्त स्कूली छात्रों का आय जाति निवास, नामांतरण बटवारा सीमांकन आदि कार्य समांतर रूप से चलते रहता है।राजस्व विभाग की नीव कही जाने वाली निचले स्तर की कर्मचारी जो दिन रात राजस्व विभाग के काम में लगे रहते है, विभागीय कार्य के साथ साथ गैर विभागीय कार्य भी विभाग द्वारा समय समय पर सौंपी जाती है जिसका भी पालन पटवारी अपने कर्तव्य समझकर पूर्ण करते है उसके बावजूद भी हमारे राजस्व विभाग के ऊपरी स्तर के अधिकारी हमारी कार्यों को अनदेखा करते है, जिससे पटवारी भय रहित होकर कार्य कर रहे है, ज्यादा दबाव में कार्य किए जाने के परिणाम स्वरूप कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ,एक साथ अनको कार्य विभाग द्वारा सौंपी जाती है, कार्यो की अधिकता के बाद भी हर कार्य को समय मे पूर्ण किया जा रहा है।नामांतरण आदि कार्यो का प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुका है जिसके लिए पटवारियों को किसी भी प्रकार से कोई भी संसाधन जैसे कंप्यूटर प्रिंटर स्कैनर आदि नही दिया गया है न ही नेट भत्ता दिया जाता है। उसके बाद भी अधिकारी द्वारा बिना कारण जाने इस प्रकार का कार्यवाही किये जाने से संभाग के पटवारियों में रोष व्याप्त है।यदि इस प्रकार की कार्यवाही समाप्त नही हुआ तो प्रान्त स्तर में दमन नीति के विरुद्ध रणनीति बनाई जाएगी।।
