मकान/दुकान नियमितीकरण नही करने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही 

Editor In Chief 

डॉ मिर्जा कवर्धा 

कवर्धा-राज्य शासन के निर्देश पर नगर पालिका प्रशासन सभी अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण कर रहा है। इसको लेकर लोगों से नियमितीकरण का आवेदन मंगाया जा रहा है मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरेश कुमार वर्मा ने नियमितीकरण की धीमी प्रक्रिया और लोगों द्वारा अधिक रुचि न दिखाए जाने को लेकर नगर पालिका अधीकृत आर्किटेक्ट, इंजीनियरों की बैठक बुलाई।

नियमितीकरण को लेकर प्रशासन सख्त-सीएमओ

बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरेश कुमार वर्मा ने कहा कि नियमितीकरण के लिए समय कम है। इसलिए वार्डो से बिना अनुमति वाले मकान, दुकान का नियमितिकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करावें। जो भी अपने अवैध निर्माण का नियमितीकरण नहीं कराएगा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। उन्होनें उपस्थित सभी आर्किटेक्ट, इंजीनियरों को निर्देशित करते हुए कहा कि बिना अनुमति के मकान व दुकान निर्माण करने वाले व्यक्तियों को प्रेरित करते हुए शासन द्वारा जारी नियमितीकरण नियम को साझाा करें तथा उन्हे आवेदन भरने को कहे।

आर्किटेक्ट व इंजीनियरों की हुई बैठक

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव एवं कलेक्टर जिला-कबीरधाम द्वारा विगत दिवस बैठक लेकर पूरे शहर में बिना अनुमति के निर्मित मकानों, दुकानों का नियमितीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके परिपालन में आज आर्किटेक्ट व इंजीनियरों की बैठक आयोजित की गई है। शासन द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार नियमितिकरण का कार्यवाही पूर्ण किया जाना है तथा जो दुकानदार, मकान मालिक नियमितिकरण नही करा रहे है उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए दुकानों में सील बंदी व मकानों में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। सीएमओ ने निर्देश दिया कि नियमितीकरण से संबंधित जो भी आवेदन आ रहे हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण करें। नियमितीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों पर फील्ड का निरीक्षण उप अभियंता करेंगे।

198 मकान/दुकान मालिकों को बांटे नोटिस

नगर पालिका क्षेत्रों में अनाधिकृत विकास व निर्माण के दायरे में आने वाले दुकानों और मकानों की जानकारी ली। कवर्धा शहर के अब तक 198 भवन, मकान, दुकान मालिकों को नियमितीकरण किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है प्रेषित पत्र के आधार पर नियमितीकरण नही कराया जाता है तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही भी की जावेगी। अनाधिकृत विकास व निर्माण के नियमितीकरण को लेकर पालिका प्रशासन सख्त हो गया है। इसके दायरे में आने वाले सभी को नियमितीकरण कराना होगा नहीं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

13 जुलाई 2023 तक ही है नियमितीकरण का समय

बैठक में बताया गया कि 13 जुलाई 2023 तक ही नियमितीकरण के लिए आवेदन लिए जा सकते हैं। अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण कराने के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इस समय का फायदा उठाते हुए नियमितीकरण के लिए आर्किटेक्ट के माध्यम से शीघ्र आवेदन करना होगा। बैठक में सीएमओ ने वार्डवार इसकी जानकारी ली। उन्होंने फील्ड में आ रही समस्याओं की जानकारी ली।

नियमितीकरण के लिए यह दस्तावेज जरूरी

नियमितीकरण के लिए आवेदन फार्म पंजीकृत आर्किटेक्ट के जरिए ही जमा होगा। इसके अलावा वहीं व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसके लीज/लाइसेंस/आबंटन संबंधी दस्तावेज जीवित हों। भवन का निर्माण 14 जुलाई 2022 के पहले का होना चाहिए। इसके प्रमाण के लिए बिजली बिल, संपत्तिकर की प्रति या अन्य आवश्यक दस्तावेज, निगम से पंजीकृत वास्तुविद/आर्किटेक्ट के द्वारा तैयार भवन मानचित्र, बिल्डिंग प्लान की प्रति, सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ ही शपथ पत्र अ और ब के साथ अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण कराने के लिए आवेदन देना होगा।