वन अधिकारी अधिनियम के माध्यम से वनांचलों में पट्टाधारी किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण और किसान न्याय योजना का मिलने लगा लाभ-केबिनेट मंत्री अकबर ,छत्तीसगढ़ राज्य में 5 लाख 6 हजार 973 सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकारी पत्रों का किया गया वितरण ,

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डॉ मिर्जा कवर्धा

कवर्धा, 03 जुलाई 2023। प्रदेश के वन,परिवहन, आवास पर्यावरण, विधि विधायी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री  मोहम्मद अकबर आज बोड़ला विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र के ग्राम अकालघरिया, राजाधार, लूप, सीवानीकला, बहनाखोदरा और शीतलापानी पहुंचकर ग्रामवासियों से भेंट मुलाकात कर ग्रामीण, किसानों, महिलाओं और बुजुर्गो से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम अकालघरिया में 11 लाख 48 हजार रूपए की लागत से स्कूल भवन निर्माण की घोषणा की।

केबिनेट मंत्री  मोहम्मद अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के लाखों वनवासी परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अनेक निर्णय लिया है। पात्र लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान किए जाने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वनवासी वन अधिकार कानून का उचित रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकारी पत्रों के वितरण के मामले में देश का अग्रणी राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में 5 लाख 6 हजार 973 सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकारी पत्रों का वितरण किया गया है। जिसका कुल रकबा 101 लाख 32 हजार 391 एकड़ है। इसके अंतर्गत राज्य में 4 लाख 57 हजार 145 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है। जिसका रकबा 9 लाख 19 हजार 323 एकड़ है। राज्य में 45 हजार 965 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, जिसका रकबा 50 लाख 5 हजार 168 एकड़ है। वही 3 हजार 863 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभाओं को प्रदाय किया गया है, जिसका रकबा 41 लाख 97 हजार 130 एकड़ से अधिक है।

केबिनेट मंत्री  अकबर ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से वनांचलों में पट्टाधारी किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण और किसान न्याय योजना का लाभ मिलने लगा है। शासकीय व्यय पर औषधीय एवं फलदार वृक्ष लगाने की योजना लाई गई। जिससे वनांचलों में निवासरत किसानों को अतिरिक्त आय का एक स्थायी जरिया मिला है। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाघ्यक्ष प्रतिनिधि  होरी साहू, जिला कृषि उपज मंड़ी  निलकंठ साहू, उपाध्यक्ष  चोवाराम साहू,  पिताम्बर वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे।

भेंट मुलाकात का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और फीडबैक लेना

केबिनेट मंत्री  अकबर ने कहा कि ग्राम पंचायतों में जाकर आमजनों से सीधा संवाद करने का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नही इसकी जानकारी लेना है। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई समस्या आ रही है, उसे दूर कर योजनाओं का लाभ उन्हें देना है। उन्होंने कहा कि इसी के अनुरूप ही ग्राम पंचायत मुख्यालय में आम जनों से योजनाओं के लाभ की जानकारी लेने आए है। इस दौरान मंत्री  अकबर ने शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहिन ग्रामीण मजदूर न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना, धान खरीदी योजना, राजीव गांधी युवा मितान योजना, सार्वभौम पीडीएस योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से जानकारी दी और क्रियान्वयन का फिडबैक भी लिए।