बजट : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गांरटी में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, राजस्व, वनांचल सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए दी बड़ी सौगात… जिलेवासियों की वर्षो पुरानी मांग हुई पूरी, डोंगरगढ़-कवर्धा-कटघोरा रेलमार्ग के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान,कवर्धा का जिला चिकित्सालय आर्दश जिला चिकित्सालय के रूप में होगा विकसित
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डॉ मिर्जा कवर्धा
कवर्धा 09 फरवरी 2024। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गांरटी में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अमृतकाल की नीव का बजट में कबीरधाम जिले के विकास के लिए बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जिलेवासियों के वर्षो पुरानी मांग को पूरा करते हुए डोंगरगढ़-कवर्धा-कटघोरा रेलमार्ग के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया। नगर पंचायत पिपरिया में 1 करोड़ की लागत से नवीन अद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था के निर्माण होने से युवाओं को रोजगारमुखी प्रशिक्षण प्राप्त होगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाना और बढ़ते सायबर अपराध को रोकने के लिए सायबर थाना बनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिक संस्था की भांति कबीरधाम में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिक संस्था भवन का निर्माण इसी वर्ष से किया जाएगा। कवर्धा का जिला चिकित्सालय आर्दश जिला चिकित्सालय के रूप में विकसित होगा। कबीरधाम जिलेवासियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्तमंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार जताया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गांरटी में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अमृतकाल की नीव का बजट में प्रदेश सहित कबीरधाम जिले के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, राजस्व, वनांचल सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए बड़ी सौगात दी है। उपमुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा व पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा ने मुख्यमंत्री श्री साय से आम नागरिकों की सुविधा और जिले के समुचित विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकास कार्यो की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया था। आज प्रस्तुत किए गए बजट में इसका प्रावधान किया है। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने आज सर्वजनों के लिए अमृतकाल की नीव का बजट प्रस्तुत किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार की अमृतकाल की नीव का बजट प्रदेश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की उन्नति पर विशेष रूप से केंद्रित है। ताकि देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूती मिले। बजट विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है, जिसमें सेवा, सुधार, सुशासन एवं संकल्पों को पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। इस सर्वसमावेशी बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 प्रमुख स्तंभ निर्धारित किए हैं जो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (ज्ञान) की समृद्धि के साथ पूंजीगत व्यय बढ़ाकर अधोसंरना विकास को प्रोत्साहित करने और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। शासन के सभी विभागों में आई.टी. के उपयोग को बढ़ावा देने एवं इसका सफल अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेन्स की स्थापना की जायेगी। बजट में आई.टी. उपकरण एवं आधुनिक सॉफ्टवेयर इत्यादि की व्यवस्था के लिए 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे शासन के समस्त विभागों में सुशासन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। यही तकनीकी प्रयोग आधारित रिफॉर्म और सुशासन ही आने वाले 05 वर्षो में 05 लाख करोड़ के जी.एस.डी.पी. को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने के लिये आवश्यक तीव्र आर्थिक विकास दर का आधार बनेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख से अधिक घरों के निर्माण के लिए 8 हजार 369 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। कृषि उन्नति योजना के तहत 10 हजार करोड़ रूपए से 24.72 लाख से अधिक किसान समृद्ध और उन्नत होंगे। तेंदूपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक में अब डेढ हजार रूपए का इजाफा होगा। प्रति मानक बोरा 5500 रूपए तेंदूपत्ता की खरीदी की जा रही है। महतारी वंदन योजना में 12 हजार रूपए प्रतिवर्ष महिलाओं को प्रदान की जाएगी। इससे महिलाएं सुपोषित, सशक्त और स्वालंबी बनेगी।
प्रदेशवासियों को अयोध्या धाम के दर्शन के लिए श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की गई है। जिसके लिए 35 करोड़ रूपए का प्रावधान श्री विष्णु देव साय सरकार द्वारा किया गया है। इसी प्रकार राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। यह मोदी की गारंटी के तहत जनता से किए गए वादों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर योजना के लिए 500 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। जिससे भूमिहीन मजदूर को 10 हजार रूपए वार्षिक भुगतान किया जाएगा। ग्रामीण घरों में नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर घर निर्मल जल अभियान के तहत 4 हजार 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री खद्यान्न योजना के तहत 3400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। सड़क सुविधा विस्तार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 840 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
