सरकार वनांचल वासियों को जमीनी हक प्रदान कर मुख्य धारा में लाने का कार्य कर रही– केबिनेट मंत्री  अकबर 

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डॉ मिर्जा कवर्धा 

कवर्धा 11 फरवरी 2023। प्रदेश के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि विधायी तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने आदिवासी बाहूल बोड़ला विकासखण्ड के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्र पर स्थित ग्राम कुकुरापानी में 54 परिवार को वन पट्टा देकर जमीनी हक प्रदान किया। मंत्री अकबर ने ग्रामवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सरकार वनांचलवासियों को जमीनी हक प्रदान कर मुख्य धारा में लाने का कार्य कर रही है। वन पट्टा मिलने के बाद ग्रामवासियों ने खुशी जाहिर की। इस दौरान  नीलकंठ चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य मुखीराम मरकाम, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष श्री नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष चोवाराम साहू सहित जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

केबिनेट मंत्री अकबर ने कहा कि वन अधिकारों के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि राज्य में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में वनोपज संग्राहक परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अनेक फैसले लिए गए। वनांचल और जंगलों के बीच रहने वाले राज्य के प्रत्येक परिवारों को विकास के मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष पहल और प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हे स्वालंबन और आत्मनिर्भर भी बनया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लघुवनोपज के संग्रहण में देश में प्रमुख स्थान पर अपनी पहचान बना लिया है। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को 2500 रूपए प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जाता था, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 4000 रूपए प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान करने का निर्णय लेकर इसका लाभ तेंदूपत्ता संग्राहकों को दिला रही है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 के पूर्व मात्र 7 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी की जाती थी। वर्तमान सरकार के निर्णय के बाद 65 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। वन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को इसका भरपूर लाभ मिल रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। आज बड़े गर्व की बात है कि देश के 74 प्रतिशत लघु वनोपज की खरीदी अकेले छत्तीसगढ़ सरकार करती है। वनोपज की खरीदी के लिए केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ सरकार को 11 पुरूस्कार प्राप्त हुआ है।

कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि इस वर्ष सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। उन्होंने कहा कि धान उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ में 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने की बात कही गई थी। पिछले वर्ष 2540 रुपए में धान खरीदा गया है। इस वर्ष की जो खरीदी की गई उसका भुगतान 2640 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किया जा रहा है। इस वर्ष इस वर्ष कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य में धान की खरीदी की जा रही है। इसके साथ ही सभी परिवारों का राशन कार्ड भी बनाया गया है। उन्होंने कहा की जिनका राशन कार्ड नहीं बना है वह आवेदन कर सकते है उनका तुरंत राशन कार्ड बना कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहां भूमिहिन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 7000 हजार रूपए की राशि सरकार की तरफ से राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत दी जाती है।