प्रभावितों की पीड़ा देख जनपद उपाध्यक्ष वीरेन्द्र साहू ने सौंपा विभागीय अधिकारी को ज्ञापन ,जमीन अधिग्रहण का मुआवजा पाने वर्षो से भटक रहे ग्राम निवासपुर के ग्रामीण
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डॉ मिर्जा कवर्धा
कवर्धा। इसे प्रशासनिक तंत्र की अव्यवस्था तथा अनदेखी का आलम ही कहें की जिले की रेंगाखार तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत निवासपुर के करीब दर्जनभर ग्रामीण, जमीन अधीग्रहण का मुआवजा बाने बीते कई वर्षो से संबंधित विभाग और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं लेकिन इन प्रभावितों को आज पर्यंत अपनी जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया है। जिसकी जानकारी मिलने के बाद अब जनपद पंचायत कवर्धा के उपाध्यक्ष वीरेन्द्र साहू ने इन प्रभावितों को उनका हक दिलाने की पहल की है। बताया जाता है कि बीते दिनो दौरा कार्यक्रम में ग्राम निवासपुर पहुंचे साहू को प्रभावित ग्रामीणों ने अपनी इस समस्या से अवगत कराया था। जिसके बाद साहू ने इस पूरे मामले के संबंध में प्राभवितों के साथ सिंचाई विभाग बोड़ला के अधिकारियों से चर्चा की और एक ज्ञापन सौंपकर विभागीय से जल्द से जल्द प्रभावितों को उनका हक दिलाए जाने की मांग की है। साथ प्रभावितों द्वारा बकायदा ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर से भी मुआवजा भुगतान कराए जाने की गुहार लगाई गई है। मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जनपद पंचायत कवर्धा के उपाध्यक्ष वीरेन्द्र साहू ने बताया कि रेंगाखार तहसील अंतर्गत ग्राम निवासपुर में वर्षो पूर्व स्थानीय जलाशय के नहरनाली विस्तारीकरण के लिए स्थानीय ग्रामीण कृषक शांति बाई धुर्वे, धामसिंह धुर्वे, अशोक सिंह, बुधसिंह धुर्वे, बीरबल धुर्वे, प्रमिला धुर्वे, सोमवत धुर्वे, राजू धुर्वे, दिनेश कुमार धुर्वे, मंगल मरावी, कचरू मरावी, नोहर मरावी तथा गुहदार मरावी की कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण शासन द्वारा यह कहते हुए किया गया था कि उन्हें नियमानुसार उनकी कृषि भूमि का उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आज इस जमीन अधिग्रहण के मामले को वर्षो बीत चुके हैं पर प्रभावितों को आज पर्यंत मुआवजा नहीं मिल पाया है। श्री साहू ने बताया कि इस दौरान प्रभावित ग्रामीणों द्वारा कई बार विभागीय अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से अर्जी विनती की है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाई और आज भी प्रभावित ग्रामीण अपना हक पाने दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिसे देखते हुए उन्होने प्रभावित ग्रामीणों के साथ सिंचाई विभाग बोड़ला के विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में मामले को लाते हुए इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही किए जाने और प्रभावितों को उनका मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। जिस पर विभागीय अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि सभी प्रभावितों के प्रकरण तैयार किए जा चुके हैं और जल्द ही उनका भुगतान किया जाएगा।
